यूरोपीय संघ (EU) | Class 12 Political Science Notes

यूरोपीय संघ (European Union – EU) Notes in Hindi For Board Exam 

“यूरोपीय संघ (European Union -EU) दुनिया का एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसे आप NCERT Class 12 Political Science के अध्याय ‘Alternative Centres of Power’ में पढ़ते हैं। यह संगठन केवल एक आर्थिक ब्लॉक ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति केंद्र भी है। इस आर्टिकल में हमने EU का इतिहास, उद्देश्यों, संस्थाओं, उपलब्धियों, चुनौतियों और भारत के साथ इसके संबंधों को सरल हिंदी में समझाया है। यह Notes खासतौर पर Board Exams और Competitive Exams की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बनाया गया है।”

European Union

परिचय

यूरोपीय संघ (EU) 27 यूरोपीय देशों का एक अंतरराष्ट्रीय और संयुक्त राजनीतिक-आर्थिक संगठन है। इसका उद्देश्य सदस्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना है, ताकि यूरोप में स्थिरता, शांति एवं  समृद्धि बनी रहे।

उद्देश्य 

यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) आर्थिक एकीकरण (Economic Integration): सदस्य देशों के बीच साझेदारी, मुक्त व्यापार (free trade), साझा बाज़ार, शुल्कों एवं गैर-शुल्कीय व्यापार बाधाओं को कम करना।

(ii) राजनैतिक सहयोग (Political Cooperation): देशों के बीच नीतियों का समन्वय, सामान्य विदेश नीति, सामूहिक सुरक्षा की नीतियाँ शामिल हैं।

(iii) न्याय एवं गृह मामले : (Justice & Home Affairs): इसमें आपराधिक न्याय, पुलिस सहयोग, शरणार्थी और प्रवास जैसे मामलों पर संयुक्त नीतियाँ शामिल हैं।

(iii) एकल मुद्रा (यूरो) (Single Currency - Euro): इसमें आर्थिक स्थिरता, मुद्रा विवादों में कमी और आंतरिक व्यापार को सुगम बनाना शामिल है।

(iv) शांति, मानवाधिकार, लोकतंत्र (Peace, Human Rights, Democracy): सदस्यों के भीतर तथा बाहर मानवीय मूल्यों, मानवाधिकारों की रक्षा करना शामिल हैं।

संरचना और संस्थाएँ 

नीचे प्रमुख संस्थाएँ हैं जो EU के कामकाज को संचालित करती हैं:

संस्था	सदस्य / प्रतिनिधि	मुख्य कर्तव्य और भूमिका
European Commission	प्रत्येक सदस्य राज्य से एक कमीश्नर	प्रस्ताव निर्माण, नीतियों का क्रियान्वयन, EU कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
Council of the European Union (Council of Ministers)	प्रत्येक देश के मंत्री	नीति निर्धारण, कानूनों पर चर्चा और पारित करना; देशों की सरकारों का प्रतिनिधित्व।
European Council	प्रत्येक राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति / प्रधानमंत्री) , EU अध्यक्ष , Commission अध्यक्ष	दिशा-निर्देशन तय करना; प्रमुख नीतिगत निर्णय लेना; संकट समय में निर्णय।
Court of Justice of European Union (CJEU)	न्यायाधीशों की टीम	EU कानूनों की व्याख्या और अनुपालन की निगरानी करना; विवादों का न्यायिक समाधान।
European Central Bank (ECB)	यूरोज़ोन देश	मुद्रा नीति तय करना; मुद्रास्फीति नियंत्रण; वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
Others (European Court of Auditors, European Economic and Social Committee, etc.)	विशेषज्ञ एवं अन्य प्रतिनिधि	बजट की ऑडिटिंग; सामाजिक व आर्थिक हितधारकों का परामर्श; विभिन्न जनहितों के लिए सलाह देना।

मुख्य विशेषताएँ

(i) सुप्रानैशनल और अंतर-सरकारी तत्त्व (Supranational & Intergovernmental Elements): 

यूरोपीय संघ न केवल देशों का संगठन है बल्कि एक तरह से ऐसा संगठन है भी जिसमें सदस्य देशों ने कुछ राष्ट्रीय शक्तियाँ EU के संस्थागत निकायों को दी हैं। 

उदाहरण: मुद्रा नीति (Euro), न्याय एवं आंतरिक मामलों के कुछ मामलों में साझा नीतियाँ।

(ii) मोनिटरी यूनियन (Monetary Union): यूरो (Euro) मुद्रा का उपयोग कई सदस्य देशों में। मुद्रा नीति ECB द्वारा। 

(iii) विस्तार (Enlargement): पूर्व सोवियत ब्लॉक के देश, मध्य एवं पूर्वी यूरोप के विभिन्न राज्य शामिल हुए। यह विस्तार शक्ति और प्रभाव को बढ़ाता है। 

(iv) संविधान / नीतिगत सुधार (Foundational Treaties & Reforms): Maastricht, Lisbon Treaty जैसे समझौते EU की कामकाजी संरचना में सुधार लाए। 

यूरोपीय संघ (EU) - ध्वज :

यूरोपीय संघ (European Union - EU) का ध्वज संघ का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो एकता और सहयोग का प्रतीक है।

विशेषताएँ:

(i) रंग और डिजाइन :

यूरोपीय संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि नीली है और इसमें 12 सुनहरे तारे हैं।

तारों की संख्या 12 पर स्थिर रहती है, जो पूर्णता, एकता और स्थिरता का प्रतीक है।।

(ii) प्रतीकात्मक महत्व :

नीला रंग यूरोपीय आकाश और स्थिरता का प्रतीक है।

सुनहरे सितारे सदस्य देशों की समानता और भाईचारे को दर्शाते हैं।

सभी सदस्यों के बीच समान सम्मान और सहयोग दर्शाने के लिए तारे गोलाकार हैं।

(iii) इतिहास और उपयोग :

इस ध्वज को आधिकारिक तौर पर 1985 में अपनाया गया था।

इसका उपयोग सभी यूरोपीय संघ संस्थानों, बैठकों और प्रमुख दस्तावेजों में किया जाता है।

उपलब्धियाँ 

(i) शांति एवं स्थिरता :
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सदस्यों ने आपस की पुरानी शंकाएँ और संघर्ष कम किए और लगातार संघर्षों पर विजय प्राप्त करके शांति स्थापित की।

(ii) आर्थिक विकास :

यूरोपीय संघ के देशों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसमें व्यापार, निवेश, तकनीकी नवाचार और उद्योग के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा और विकास का उच्च स्तर है।

(iii) मानवाधिकार एवं सामाजिक कल्याण :

यूरोपीय संघ का कानून और उसकी अदालतें सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकारों और प्रवासन अधिकारों के लिए मज़बूत सुरक्षा प्रदान करती हैं।

(iv) वैश्विक भूमिका :

व्यापार नीति, पर्यावरण नीति, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, विकास सहायता आदि विषयों में EU महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(v) संयुक्त मुद्रा एवं मुद्रा स्थिरता :

यूरो का क्रियान्वयन (कुछ देशों में) और ECB की नीति ने आर्थिक अस्थिरता को कम किया है और मुद्रा में उतार-चढ़ाव और विनिमय दर के तनाव कुछ हद तक कम हुए हैं।

चुनौतियाँ और सीमाएँ (Challenges & Limitations)

(i) राष्ट्र-सत्ता और स्वायत्तता : कुछ सदस्य राष्ट्र अपनी निर्णय-स्वायत्तता खोने से डरते हैं; विदेश नीति और रक्षा मामलों में एकमत नहीं है। उदाहरण- UK का Brexit।

(ii) यूरो शिकायत : आर्थिक संकट जैसे कि ग्रीस का ऋण संकट; कुछ देशों में वित्तीय असंतुलन।

(iii) नए सदस्यों का समावेश : पूर्वी यूरोप के देशों को शामिल करने में आर्थिक व राजनीतिक चुनौतियाँ; सदस्यों में विकास-स्तर में अंतर।

(iv) नीतिगत मतभेद : न्यायाधिकार, प्रवासन, शरणार्थी नीति, विदेश नीति में मतभेद; यूरोस्केप्टिक विचारधारा।

(v) लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं नागरिकों की भागीदारी : EU निर्णय प्रक्रिया जटिल है; नागरिकों को यह महसूस नहीं होता कि उनकी आवाज़ सीधे असर करती है; यूरोपियन संसद को मजबूत करने की मांग।

(vi) आर्थिक असंगति : कुछ क्षेत्रों में बेरोज़गारी, निवेश की कमी, कृषि एवं ग्रामीण भागों की पिछड़ी स्थिति।

यूरोपीय संघ की नीतियाँ एवं कार्यक्रम 

(i) साम्य और क्षेत्रीय विकास नीति : आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को सहायता देना ताकि उनकी स्थिति सुधरे।

(ii) संयुक्त विदेश नीति और सुरक्षा नीति : सदस्य देशों के विदेश नीति-रुख को कुछ हद तक समन्वित करना।

(iii) पुर्नर्रचना : कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा व तकनीकी विकास के लिए EU के कोष।

(iv) शरणार्थी एवं आव्रजन नीति : सीमा नियंत्रण, शरणार्थियों के अधिकार, शरणार्थी-नीतियों में संघर्ष।

(v) पर्यावरण एवं जलवायु नीति : जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, पेरिस समझौते के प्रतिबद्धताएँ।

(vi) डिजिटल युग एवं डेटा नीति : डेटा सुरक्षा और गोपनीयता; यूरोपीय नागरिकों के निजी डेटा का अधिकार।

यूरोपीय संघ का भारत और विश्व पर प्रभाव 

(i) भारत-EU व्यापार एवं निवेश संबंध: मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements) की चर्चाएँ; तकनीकी साझेदारियाँ; उत्पादों पर मानक एवं गुणवत्ता नियंत्रण।

(ii) वैश्विक राजनीति व कूटनीति: विश्व मंच पर यूनीकरण; संयुक्त राष्ट्र, WTO आदि में EU की भूमिका; भारत-EU सहयोग, विशेषकर जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, मानवाधिकारों के विषयों पर।

(iii) प्रवास, शिक्षा एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान: छात्र व पेशेवरों के लिए वीज़ा, अध्ययन अवसर; Erasmus कार्यक्रम जैसे छात्र-विनिमय; संस्कृति और भाषा की साझेदारी।

निष्कर्ष (Conclusion)

यूरोपीय संघ (EU) आज की दुनिया में सबसे प्रभावशाली राजनीतिक और आर्थिक संगठनों में से एक है। इसने न केवल यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित की है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी व्यापार, पर्यावरण, मानवाधिकार और कूटनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे सदस्य देशों के बीच मतभेद, प्रवासन संकट और आर्थिक असंतुलन फिर भी EU एक मजबूत उदाहरण है कि किस प्रकार सहयोग और एकजुटता से राष्ट्र आपसी प्रगति और शांति हासिल कर सकते हैं।

"यूरोपीय संघ से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर"
(अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q1. यूरोपीय संघ (EU) क्या है?

Ans. यूरोपीय संघ (EU) एक अंतर-राष्ट्रीय एवं संयुक्त राजनीतिक-आर्थिक संगठन है, जिसमें वर्तमान में 27 यूरोपीय देश सदस्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शांति, स्थिरता, आर्थिक विकास और लोकतंत्र को बढ़ावा देना है।

Q2. यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी?
Ans. यूरोपीय संघ की औपचारिक स्थापना 1993 में Maastricht Treaty के तहत हुई, हालांकि इसकी नींव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति और सहयोग की भावना से रखी गई थी।

Q3. EU की मुख्य संस्थाएँ कौन-कौन सी हैं?
Ans. EU की प्रमुख संस्थाएँ हैं:

1. नीति निर्माण और क्रियान्वयन (European Commission)
2. नीति निर्धारण और कानून पारित करना (Council of the European Union)
3. बड़े नीतिगत निर्णय (European Council)
4. न्यायिक निगरानी (Court of Justice of the EU)
5. मुद्रा नीति और वित्तीय स्थिरता (European Central Bank)

Q4. क्या सभी EU देश यूरो (Euro) मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं?
Ans. नहीं। केवल वे देश जो "Eurozone" का हिस्सा हैं, वहीं यूरो का उपयोग करते हैं। सभी EU सदस्य देश यूरो नहीं अपनाते।

Q5. यूरोपीय संघ की उपलब्धियाँ क्या हैं?
Ans.

1. यूरोप में शांति और स्थिरता बनाए रखना
2. मुक्त व्यापार और साझा बाज़ार से आर्थिक प्रगति
3. मानवाधिकार और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा
4. वैश्विक राजनीति, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका
5. एक सामान्य मुद्रा (Euro) से आर्थिक स्थिरता

Q6. EU को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
Ans.

1. राष्ट्र-स्वायत्तता और EU नीतियों के बीच संतुलन
2. वित्तीय संकट (जैसे ग्रीस का ऋण संकट)
3. नए सदस्यों के समावेश से असमान विकास
4. प्रवासन और शरणार्थी नीतियों पर मतभेद
5. लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नागरिक भागीदारी की कमी

Q7. भारत और यूरोपीय संघ के बीच क्या संबंध हैं?
Ans.
भारत और EU के बीच मजबूत व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी है। साथ ही, दोनों पक्ष शिक्षा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में भी सहयोग करते हैं।

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